स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापनमा कस्तो "मौज-मस्ती शैलीमा" भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

२०७४ सालको संघीयता कार्यान्वयन पछि जनता तथा करदाताको पैसा कहाँ र कसरी सकिँदैछ भन्ने प्रश्न फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ ।

भीरकोटका कार्यालय प्रमुख उदय बहादुर पराजुली २०८१ साल फागुन २६ गतेदेखि हाजिरी छन् । तर यस अवधिमा नगरपालिकाले जनताले महसुस गर्ने खालको ठोस उपलब्धि देखाउन भने सकेको छैन ।

तर जनताले आधारभूत सेवा पाउन धाइधाइ गर्नुपर्ने, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या झेलिरहेको बेला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भने कार्यालयको सरकारी आवास नभई बयरघारीस्थित निजी गेष्ट हाउस भाडामा लिइएको छ । मासिक भाडा दर ११ हजार रुपैयाँ तिरेर तीनवटा कोठा एकमुष्ठ भाडामा लिइएको छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०६७ को दफा २० ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आवास/गेष्ट रुमको सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि, त्यसको नाममा हुने फजुल खर्च र पारदर्शिताको कमीप्रति स्थानीय नागरिक आक्रोशित छन् ।

निजी गेष्ट हाउस भाडामा लिएपनी प्रप्रअ प्रायः पोखराबाट आवातजावत गर्ने गरेको पाइन्छ । उनी हालसम्म आवासमा हप्ता दिन भन्दा बढी बसेका छैनन् । त्यस्तै, कार्यालय प्रमुखले पोखराबाट आवातजावत गर्न पालिकाको सरकारी सवारी नै प्रयोग गर्छन् । उनलाई उक्त सवारी बिहान पोखरा लिन जाने र आउने साथै कार्यालय समयपछि पोखरा छोडेर आउने गर्दछ । उनले प्रयोग गरेको सवारीको प्रतिमहिना औसत ३०८ लिटर इन्धन खर्च भएको विवरण छ ।

तर “अनुगमन”, “सामग्री ढुवानी” र “कार्यक्रम सहभागिता” नाममा हुने यस्तो इन्धन खर्च स्थानीय तहका सामान्य बजेटसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन् – “जनताको पैसा सरकारी पेट्रोल ट्याङ्कीमा हैन, खाल्टाखुल्टी परेका सडकमा खनिनुपर्ने हो !”

स्थानीय स्रोतहरू भन्छन्, “निजी गेष्ट रुम, भारी पेट्रोल खर्च, अनि कार्यालय हाजिरी देखाएर कामजन्य उपलब्धि शून्य — यही हो भीरकोटको प्रशासन !”

भीरकोटको यो तथ्यांकले देखाएको छ — स्थानीय तहको खर्च र प्राथमिकता कस्तो "जनतामुखी" भन्दा "अधिकारीमुखी" मोडलमा चलिरहेको छ भन्ने कुरालाई ।