‘स्वरोजगार र आयआर्जन’ का ठूलो सपना बोकेर गाउँगाउँमा फस्टाएको होमस्टे अहिले अस्ताउँदो अवस्थामा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले करोडौँ खर्चेर बनाएको योजना अपेक्षित प्रतिफल नआएपछि अनुदान रोक्दै स्तरीकरण गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।
स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका –१, सिरुबारीमा २०५४ सालमा ग्रामीण पर्यटनका नायक मानिने क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको परिकल्पनामा पहिलो होमस्टे सुरु भएको थियो । त्यसयता २८ वर्षमा स्याङ्जामा मात्रै ५० होमस्टे पुगेका थिए । तर अहिले आधा दर्जनले मात्र पाहुनालाई सेवा दिइरहेका छन् ।
पुराना सिरुबारी, हुनीकोटजस्ता स्थान कहिल्यै चर्चामा रहे भने २०७५ पछि दर्ता भएका कोल्मा, खर्सु, रामकोट, अयरपानी, सुन्तलाबारी, लालीगुराँस र लामडाँडाजस्ता होमस्टे भने प्रचारमै सीमित छन् भने पर्यटक त झन् देख्नै मुस्किल । अन्य अधिकांश बन्द वा गुमनाम अवस्थामा पुगेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, स्याङ्जामा गल्याङ नगरपालिकामा १७, पुतलीबजारमा आठ, वालिङमा सात, फेदीखोलामा पाँच, आँधीखोलामा चार, कालीगण्डकीमा तीन, भिरकोटमा दुई र अर्जुनचौपारी, बिरुवा, चापाकोट तथा हरिनास गाउँपालिकामा एक–एक होमस्टे दर्ता भएका छन् । तर यीमध्ये सक्रिय अवस्था भने औंलामा गन्न सकिने होमस्टे मात्र रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांकले झन् निराशा थप्छ । २०७५/७६ देखि मात्रै छ करोडभन्दा बढी अनुदान होमस्टेका नाममा खर्च गरियो, तर प्रतिफल ‘शून्य’ । चार करोड ८९ लाखदेखि लिएर पछिल्ला वर्षहरूमा लाखौँ–लाख खर्च भए पनि गाउँमा रोजगारी आएन, पर्यटन बढेनन्, बरु होमस्टे धमाधम बन्द भए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रवर्द्धनका नाममा २०७५/७६ देखि लगातार अनुदान प्रवाह गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र चार करोड ८९ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १७ लाख ७६ हजार ५५० रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३१ लाख ५८ हजार ७५३ रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा चार लाख २५ हजार २२६ रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ४१ लाख ५३ हजार २५९ रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा नै थप १९ लाख ९७ हजार ५४७ रुपैयाँ गरेर जम्मा छ करोड चार लाख ७३ हजार ८३५ रुपैयाँ अनुदान दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हिमा पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
तर यति ठूलो लगानी गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले अनुदान पूर्ण रूपमा रोकिदिएको छ । पोखरेलका अनुसार अब ‘स्तरीकरण र ग्रेडिङ’ को काममा मात्र बजेट छुट्याइनेछ ।
प्रदेश सरकार भने यो असफलता नभई सुधारको प्रक्रिया भएको दाबी गर्छ । प्रवक्ता पोखरेलले अनुदान रोकेर स्तरीकरण र ग्रेडिङ गर्ने नयाँ योजनाले वास्तविक क्रियाशील होमस्टे पहिचान गर्न र टिकाउ बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन् ।
आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले होमस्टे असफल हुनुको कारण स्पष्ट पार्दै भने– “सडक, खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट जस्ता आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा, प्रचारप्रसारको कमी, व्यावसायिक सिपको अभाव, नयाँ पुस्ताको विदेश मोह, स्थानीय समुदायको सहकार्य र इच्छाशक्ति नहुँदा होमस्टे टिकेन । सरकारले प्रचार–प्रसारको त कुरै छोड, जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सकेन ।”
उनका अनुसार गाउँका होमस्टेहरूमा स्थानीय संस्कृति, परिकार जोगाउन नसक्दा पनि पर्यटकको आकर्षण हरायो । “गाउँको मौलिक खाना र संस्कृति पस्किनुपर्ने ठाउँमा बजारकै खानेकुरा खुवाइयो, जसले पर्यटकलाई तर्सायो,” पौडेलको टिप्पणी छ ।
तर, यतिबेला उठेको मूल प्रश्न भने अर्कै छ— करोडौँ लगानी गरेर गाउँमा स्वरोजगार र पर्यटनको सपना देखाएको सरकारले परिणाम नल्याई अनुदान रोक्नु भनेको आफ्नै विफलताको स्वीकारोक्ति हो कि ?
