स्याङ्जाका स्थानीय तहमा बेरुजुको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिए पनि अझै १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिसाब मिल्न बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा १३ करोड ८१ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका पालिकाहरूको १७ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ०.८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यो रकम १६ करोड २० लाख ७ हजार रुपैयाँ थियो । यस आधारमा बेरुजु केही घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।
जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु हरिनास गाउँपालिकामा देखिएको छ । एक अर्ब २ करोड ६० लाख ९७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा त्यहाँ तीन करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिशतका आधारमा यो ३.२९ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन जिल्लामै उच्च हो ।
उता सबैभन्दा कम बेरुजु भीरकोट नगरपालिकामा देखिएको छ । एक अर्ब ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको हो । लेखापरीक्षण भएको रकमको अनुपातमा हेर्दा भने पुतलीबजार नगरपालिकाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । पुतलीबजारको तीन अर्ब १० करोड ५८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
वालिङ नगरपालिकाको दुई अर्ब ४३ करोड ४ लाख ६३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा तीन करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । एक अर्ब ९० करोड ६६ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा गल्याङ नगरपालिकामा दुई करोड ९६ लाख ५३ हजार र चापाकोट नगरपालिकाको एक अर्ब ४२ करोड ६४ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा एक करोड ४३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकातर्फ बिरुवा गाउँपालिकामा एक अर्ब १९ करोड ७८ लाख १३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १० लाख ८८ हजार, आँधीखोला गाउँपालिकामा एक अर्ब १७ करोड ७३ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १५ लाख ८६ हजार, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा एक अर्ब १४ करोड ६४ लाख ६५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १८ लाख ८७ हजार र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एक अर्ब ५० करोड ४१ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । फेदीखोला गाउँपालिकामा भने ९६ करोड ४५ लाख ४३ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९१ लाख ११ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामै कमजोरी देखिएको औंल्याएको छ । पूर्वतयारी बिना योजना समावेश गर्ने, आयोजना बैंक प्रभावकारी नबनाउने, कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने, कार्ययोजना नबनाउने तथा स्थानीय सञ्चित कोष प्रणाली (सुत्र) को प्रयोग व्यवस्थित नगर्ने जस्ता समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
त्यस्तै बक्यौता असुली प्रभावकारी नभएको, खर्च व्यवस्थापन पारदर्शी नदेखिएको तथा आर्थिक अनुशासनमा थप सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
