नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा संघर्ष, परिवर्तन र पुनर्संरचनाको श्रृंखलाबाट विकसित भएको हो । जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य आधार आवधिक निर्वाचन हो, जसले जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवहारमा उतार्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ यही लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता मात्र नभई जनविश्वासको पुनःपुष्टि गर्ने अवसर पनि हो ।

नेपालमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ६३ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए । २०७० सालमा त्यो संख्या झन्डै ७८ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन राजनीतिक संक्रमणपछिको उत्साहको प्रतीक मानिन्छ । २०७४ सालको संघीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब ६८–७० प्रतिशत हाराहारीमा मतदान भयो ।

तर २०७९ सालमा सहभागिता घटेर करिब ६१.८६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यो गिरावटले लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा, राजनीतिक दलहरूप्रतिको अपेक्षा र नागरिक–राज्य सम्बन्धबारे गम्भीर विमर्शको आवश्यकता औंल्यायो । त्यसैले, २०८२ को निर्वाचन केवल अर्को नियमित प्रक्रिया होइन; यो विगतको घट्दो सहभागितालाई सुधार गर्ने अवसर पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुन्छ । तीमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् । यो मिश्रित प्रणालीले एकातर्फ प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतर्फ विविध समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ । यसरी प्रतिनिधि सभा केवल संख्यात्मक संस्था नभई समग्र सामाजिक संरचनाको प्रतिबिम्ब बन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

निर्वाचनमा अनेक राजनीतिक दलहरूको सहभागिता नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक चरित्रको संकेत हो । ठूला राष्ट्रिय दलहरू, क्षेत्रीय शक्तिहरू र नयाँ वैकल्पिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाले मतदातालाई विकल्प दिन्छ । विकल्पको बहुलता लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर अन्ततः कुन दिशा रोज्ने भन्ने निर्णय मतदाताकै हातमा हुन्छ । संसदमा पुग्ने प्रतिनिधिको गुणस्तरले पाँच वर्षसम्म देशको कानुन, नीति, बजेट र शासनशैली निर्धारण गर्छ । त्यसैले मतदानको क्षणलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।

अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—किन अहिलेको निर्वाचनमा प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य रूपमा मत हाल्नुपर्छ? पहिलो कारण वैधता हो । उच्च मतदानले निर्वाचित सरकारलाई बलियो जनादेश दिन्छ । कम सहभागिताले सरकार कानुनी रूपमा वैध भए पनि नैतिक रूपमा कमजोर देखिन सक्छ । दोस्रो कारण उत्तरदायित्व हो । जब धेरै नागरिक मतदान गर्छन्, राजनीतिक दलहरू जनताप्रति बढी संवेदनशील र जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन् । तेस्रो कारण भविष्यको सुरक्षा हो । मतदान नगर्दा पनि सरकार त बन्छ, तर त्यो निर्णयमा हाम्रो आवाज नसमेटिएको हुन सक्छ ।

चौथो कारण लोकतान्त्रिक संस्कारको संरक्षण हो । लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन; यो अभ्यास र सहभागिताबाट जीवित रहने प्रणाली हो । यदि नागरिक उदासीन भए भने लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ । पाँचौँ कारण पुस्तान्तरण हो । आजका युवा र पहिलोपटक मतदाता लोकतन्त्रको भविष्य हुन् । यदि उनीहरूले मतदानलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवैका रूपमा ग्रहण गरे भने राजनीतिक प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र सुदृढ बन्न सक्छ ।

अहिले देश आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यी समस्याको समाधान कुनै एक नेता वा दलले एक्लै गर्न सक्दैन; तर सही नेतृत्व चयनको प्रक्रिया भने नागरिककै हातमा छ । मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मत हाल्नु भनेको केवल कागजमा छाप लगाउनु होइन—यो आफ्नो भविष्य, सन्तानको भविष्य र राष्ट्रको दिशाप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नु हो ।

अन्ततः, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा मत हाल्नु विकल्प होइन, लोकतान्त्रिक दायित्व हो । हाम्रो एक मतले परिणाम नफेर्ला जस्तो लाग्न सक्छ, तर लाखौँ नागरिकले यही सोच राखे भने परिणाम अवश्य फेरिन्छ । इतिहासले देखाएको छ—जब जनता सक्रिय हुन्छन्, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ; जब जनता मौन बस्छन्, निर्णय अरूको हातमा जान्छ । त्यसैले, यसपटक प्रत्येक योग्य नागरिकले मतदान केन्द्रमा पुगेर आफ्नो मत प्रयोग गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो नागरिक कर्तव्य हो ।

लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा सरल तर शक्तिशाली माध्यम भनेकै हाम्रो मत हो ।