हिजो लोकतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिकामा रहेका शिक्षकहरुलाई आज सरकारले डण्डा चलाउँदै छ । भनेको सुन्छु तिमीहरूले ल्याएका माग त राज्यले धान्नै सक्दैन ! सरकार, एक चोटि विचार गर्नुहोस् त त्यति ठूलो लगानीमा कुन उद्देश्यको लागि बनेको हो दमकको भ्यू टावर जसमा आज झार उम्रेको छ । बरु त्यही लगानीमा एउटा मेडिकल कलेज बनाइदिएको भए गरिब जनताका छोरा/छोरीले त पढ्न पाउँथे ।
पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल, आफूहरुले ल्याएको रेल आज त्रिपालले छोपेर राख्नुभएको छ । अझ त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं । बुढी गण्डकी, एमसिसी कता पुग्यो ? तपाईंहरु यस्तो सम्म गर्न सक्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ राज्यको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा नीतिमा सुधार ल्याउन आन्दोलन गरेका शिक्षकहरुलाई सेवा सुविधा दिन सकिँदैन । शिक्षा ऎन पास गर्न सकिँदैन ।
शैक्षिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगाउनुपर्ने शिक्षकहरु सरकारको अकर्मण्यताका कारण आज महिनौं दिनसम्म सडकमा छन् ।
आज सम्म घुस नखाने, तलबको भरमा मात्र बाँचेको छ भने त्यो शिक्षक हो । ऊसंग आयो भने उत्तरपुस्तिका जाँचेको पैसा आउला वा परीक्षा सञ्चालनमा कर्मचारी भए बापतको पैसा आउला । बढी गर्यो भने ट्युसन पढाएको पैसा आउला । यो कुनै अनैतिक कमाई होइन । यो उसको श्रम हो । त्यो पनि शिक्षक काठमाडौंमा झण्डा हल्लाएर हिँडेको छैन ऊ त दुर दराजमा छ । एउटा ग्रेडसहितको माविको शिक्षक सुरुमा अधिकृत स्तरको हुन्छ । बिस्तारै उपसचिव स्तरको हुन्छ होला । सेवासुविधा कै कुरा गर्ने हो भने राज्यका उपसचिवहरु झण्डा वाला गाडी लिएर हिँड्छन् । एउटा पालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएर हिँड्छन् । तर उनीहरुलाई नै पढाउने शिक्षकले एउटा मोटरसाइकल पनि पाउँदैनन् । एकपटक सोच्नुहोस् त यो सरकार संविधान संशोधन र राज्यलाई डेलिभरी दिनेकुरा कै जगमा बनेको हैनर ? राज्यले बुझ्नु पर्ने कुरा ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि गाउँगाउँमा विद्यालयहरू खुले । शिक्षा फैलाउने अभियान सफल जस्तै देखिएको थियो । तर अहिले घट्दो जन्मदर र बढ्दो बसाइँसराइका कारण गाउँमा विद्यार्थी संख्या निकै कम हुँदै गएको छ । कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न राज्यले नयाँ नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यालयको संख्या घटाएर यातायात सुविधासहितका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नु एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसरी स्रोतसाधनलाई केन्द्रिकृत गरी शिक्षकलाई पर्याप्त तलब र तालिम दिएर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । आवासीय विद्यालयहरूले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सजिलो बनाउनेछ । साथै, सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोगले देशको समग्र शैक्षिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
आजैबाट पार्टीको सदस्यता त्यागेर पार्टीको झोला नबोकी राष्ट्रको शिक्षक कर्मचारी बन्नुहोस् । पार्टीको सिफारिसमा जागिर खान हैन आफ्नो योग्यताले, क्षमताले लडेर जागिर खाने बन्नुहोस् ।
अब शिक्षकहरुले पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । शिक्षकहरु शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूको भूमिका भनेको विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु, समुदाय र विद्यालयबीच पुलको काम गर्नु, सामाजिक रुपान्तरणको सम्बाहक हुनु, शैक्षिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा योगदान दिने हुनुपर्नेमा एकातिर न्यून तलब, अपूर्ण तालिम र कार्यस्थलमा असुरक्षा जस्ता समस्यामा पिल्सिएका छन् भने अर्को तर्फ स्वयं शिक्षकहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलसंग आवद्ध छन् । शिक्षकको नियुक्ति र सरुवा प्रक्रिया राजनीतिक सिफारिसबाट प्रभावित हुने गरेको छ । चेलाहरुले चलाएका विभिन्न पार्टीको सदस्यता लिएर चेलाको पनि झोले चेला बनेर हिँड्नाले नेपालको शिक्षालाई राजनीति रहित बनाउन कठिन भइरहेको छ । जसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । जसको कारण राज्यका भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुने प्रवल सम्भावना छ । नेपालको शिक्षा नीति सुधारोन्मुख भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा शिक्षकसंग जोडिएको राजनीति ठूलो चुनौती बनेको छ ।
शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षकहरूको व्यावसायिकता बलियो बनाउने, राजनीति र शिक्षा अलग राख्नुपर्छ । आज अधिकांश शिक्षकहरु आँफूहरुले पढाएका चेलाहरूको राजनीतिक झोला बोकेको हुनाले तपाईंहरूको अहिले चलिरहेको आन्दोलनलाई पत्याइएको छैन । तपाईहरुलाई कमजोर देख्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो । त्यसैले आजैबाट पार्टीको सदस्यता त्यागेर पार्टीको झोला नबोकी राष्ट्रको शिक्षक कर्मचारी बन्नुहोस् । पार्टीको सिफारिसमा जागिर खान हैन आफ्नो योग्यताले, क्षमताले लडेर जागिर खाने बन्नुहोस् । राज्यले पनि शिक्षकका जायज मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा ऐन अविलम्ब पारित गरोस् ।
