स्याङ्जामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि कारबाही र सचेतनामूलक कार्यक्रम बढाइए पनि सडक दुर्घटनाको जोखिम घट्न सकेको छैन । ग्रामीण सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने बोलेरो जीपदेखि कमजोर सडक पूर्वाधार, सीमित ट्राफिक जनशक्ति र कमजोर सडक सुरक्षा निगरानीको अभावसम्मका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।

पछिल्ला दुई घटनामा मात्रै तीन जनाको मृत्यु र ३७ जना घाइते भएका छन् । गत असार १२ गते शुक्रबार वालिङ नगरपालिका–७ लभ्लीडाँडास्थित मिर्दी–चापाकोट सडकखण्डमा ताप्केबाट वालिङ आउँदै गरेको बीएए ७९०५ नम्बरको डबल क्याप बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो भने २० जना घाइते भए । चालकले नियन्त्रण गुमाएपछि सडक छेउमा पल्टिएको जीपमा चालकसहित २२ जना सवार थिए । दुर्घटनामा वालिङ–७ का २५ वर्षीय राजेन्द्र बिरकट्टाको उपचारका क्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङमा मृत्यु भएको थियो ।

त्यसैगरी, भदौ ८ गते सोमबार साँझ गल्याङ नगरपालिका–८ करादीमा ग १ ज ६५३४ नम्बरको डबल क्याप बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गल्याङ–८ की करिब २५ वर्षीया सदिक्षा थापा मगर पचभैया र गल्याङ–९ का करिब ६० वर्षीय यमबहादुर विकको मृत्यु भएको थियो । गल्याङबाट गल्याङ–९ साङ्लियातर्फ जाँदै गरेको जीप उकालो घुम्तीमा नियन्त्रण गुमाउँदा दुर्घटनामा परेको थियो । चालकसहित १७ जना घाइते भएका थिए ।

यी दुई दुर्घटनाले ग्रामीण सडकमा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिलाई समेत उजागर गरेका छन् । ट्राफिक नियमअनुसार सिंगल क्याप जीपमा दुई जना, डबल क्यापमा पाँच जना र बन्द बडीको सवारीमा ११ जनासम्म यात्रु राख्न मिल्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीमा २० देखि २२ जनासम्म यात्रु राख्ने गरिएको दुर्घटनामा परेका यात्रुको विवरणबाट स्पस्ट देखिन्छ ।

जिल्लामा ग्रामीण सडकमा तीन सयभन्दा बढी बोलेरो जीप सञ्चालनमा छन् । सामान बोक्ने र यात्रु बोक्ने एउटै सवारी प्रयोग हुने अवस्थाले पनि जोखिम बढाएको छ ।

तीन वर्षमा पौने चार करोड जरिवाना

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनमाथि कारबाहीबाट तीन करोड ६७ लाख ८० हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ६१० सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा एक करोड १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । २०८१/८२ मा कारबाहीमा पर्ने सवारीसाधनको संख्या बढेर १९ हजार २८९ पुग्यो र एक करोड ४१ लाख ५३ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । २०८२/८३ मा भने १३ हजार ५५१ सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा एक करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।

कारबाहीबाट उठ्ने राजस्वलाई ट्राफिक प्रहरीले सडक अनुशासन कायम गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको बताए पनि दुर्घटनाको तथ्यांकले प्रश्न भने उठाएको छ—जरिवाना र सचेतना बढ्दा पनि दुर्घटना किन घटेन ? जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर शाही भने राजस्वभन्दा सचेतनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छन् ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न माध्यमबाट करिब ८२ हजार नागरिकलाई ट्राफिक नियमबारे सचेत गराइएको थियो । त्यस वर्ष ४५ वटा विद्यार्थी सचेतना कक्षा, एक सामुदायिक सेवा कक्षा, १९७ वटा नयाँ चालक कक्षा, एक हजार २२८ वटा व्यवसायी तथा चालक कक्षा, ३१६ वटा सर्वसाधारण सचेतना कक्षा, तीनवटा अन्तरक्रिया र २४ पटक सचेतनामूलक माइकिङ गरिएको थियो ।

यस्तै, ३७९ वटा चालक–यात्रु मैत्री कक्षा तथा एक हजार ३५३ पटक सचेतनामूलक पर्चा, पम्पलेट र पोस्टर वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । कार्यालयले समग्रमा तीन हजार ५६३ पटक सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा तोकिएको क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी यात्रु बोकेर जीप चल्ने क्रम रोकिएको छैन ।

चार पालिकामा छैनन् ट्राफिक प्रहरी: २२ जनाको भरमा सिङ्गो जिल्ला

स्याङ्जामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कार्यरत प्रहरीको संख्या जम्मा २२ जना छ । पहिले जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र मातहतमा अधिकतम ३५ जनासम्म ट्राफिक प्रहरी कार्यरत रहे पनि अहिले संख्या घटेको हो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार ११ पालिका रहेको जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी १५ जनाको छ । हाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय (पुतलीबजार नगरपालिका) मा १० जना, वालिङ नगरपालिकामा चार, गल्याङ नगरपालिकामा दुई तथा चापाकोट नगरपालिका, भीरकोट नगरपालिका, आँधीखोला गाउँपालिका र फेदीखोला गाउँपालिकामा एक–एक जना कार्यरत छन् ।

तर कालिगण्डकी, हरिनास, अर्जुनचौपारी र बिरुवा गाउँपालिकामा भने ट्राफिक प्रहरी नै छैनन् ।

न्यून संख्यामा रहेका ट्राफिक प्रहरी बजार केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ । यसले ग्रामीण सडकमा नियम उल्लङ्घनसँगै जोखिमपूर्ण यात्रु ओसारपसार नियन्त्रण गर्न थप चुनौती भएको छ ।

ओभरलोड र चालकको लापरबाहीले बढायो दुर्घटना, सचेतना र कारबाहीको असर किन देखिएन ?

स्याङ्जाका ग्रामीण सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने बोलेरो जीपको बढ्दो प्रयोग, साँघुरा तथा घुमाउरा सडक र चालक–यात्रुको लापरबाहीका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले सचेतना र कारबाहीलाई निरन्तरता दिए पनि सडकमा त्यसको प्रभाव भने अपेक्षाकृत देखिएको छैन ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै तीन हजार पाँच सय ६३ पटक सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । ती कार्यक्रमबाट करिब ८२ हजार नागरिक लाभान्वित भएको उनले बताए ।

तर ग्रामीण सडकमा चल्ने बोलेरो जीपले तोकिएको क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी यात्रु बोक्ने क्रम रोकिएको छैन । बस सञ्चालन हुने ग्रामीण क्षेत्रमा समेत क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्ति देखिनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीको एकल प्रयासले मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । सबै सचेत नागरिकले ट्राफिक नियम पालना गर्ने हो भने मात्र यो सम्भव छ ।

   - नरेन्द्रबहादुर शाही, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, स्याङ्जा ।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले ग्रामीण रुटमा चल्ने जीपका छत तथा मापदण्डविपरीत जडान गरिएका सिट हटाउने अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसका बाबजुद कारबाहीपछि पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदा अभियानको प्रभाव सीमित देखिएको छ ।

शाहीले साँघुरो र घुमाउरो सडक, ओभरलोड तथा चालक र यात्रुको लापरबाहीलाई दुर्घटनाका मुख्य कारणका रूपमा औंल्याए । उनका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नागरिकको सचेतना पहिलो आवश्यकता हो ।

‘ट्राफिक प्रहरीको एकल प्रयासले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन,’ शाहीले भने, ‘सबै सचेत नागरिकले ट्राफिक नियम पालना गर्ने हो भने मात्र यो सम्भव छ ।’

यसरी वर्षेनि ठूलो संख्यामा नागरिकलाई सचेत गराउने र नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने क्रम चलिरहे पनि सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र नियम मिच्ने प्रवृत्ति कायमै रहनुले सचेतना र कारबाहीले व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको हो कि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तीन वर्षमा ५७ सवारी दुर्घटना, ३० जनाको मृत्यु

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा १२ जनाको मृत्यु, आठ जना गम्भीर र पाँच जना सामान्य घाइते भएका थिए । २०८१/८२ मा १९ वटा दुर्घटना हुँदा नौ जनाको मृत्यु, पाँच जना गम्भीर र पाँच जना सामान्य घाइते भए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुर्घटनाको संख्या बढेर २० पुगेको छ । ती दुर्घटनामा नौ जनाको मृत्यु, २४ जना गम्भीर र २३ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।

यसरी तीन आर्थिक वर्षमा ५७ वटा सवारी दुर्घटनामा ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल, जीप तथा बस संलग्न रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रविधिविहीन सडक निगरानी

जिल्लाको सडक संरचना र ग्रामीण भेगमा सार्वजनिक यातायातको अवस्थाले पनि जोखिम थपेको छ । स्याङ्जामा ७९ किलोमिटर सिद्धार्थ राजमार्गसहित २४५ किलोमिटर पक्की, ४९३ किलोमिटर कच्ची र ४० किलोमिटर ग्राभेल सडक रहेको छ । तर यति ठूलो सडक सञ्जालको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भने शून्यजस्तै छ ।

ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै दुर्घटनाको दोष दिन मिल्दैन । ग्रामीण सडकको अवस्था, सवारीसाधनको अवस्था र ओभरलोड दुर्घटनाको प्रमुख कारण हुन् । चालक र यात्रु अनुशासित भए भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सामान बोक्ने र यात्रु बोक्ने सवारी एउटै हुनु पनि दुर्घटनाको अर्को कारण हो ।

- प्रेम सुवेदी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्याङ्जा ।

सडकमा पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ र फुटपाथ छैनन् । भएका संरचना पनि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । कमजोर सडक सुरक्षा निगरानी दुर्घटनाको अर्को कारणका रूपमा देखिएको छ ।

ग्रामीण सडकको अवस्था, सवारीसाधनको अवस्था र ओभरलोडलाई दुर्घटनाको प्रमुख कारण मान्ने स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदी ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै दुर्घटनाको दोष दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

‘चालक र यात्रु अनुशासित भए भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘सामान बोक्ने र यात्रु बोक्ने सवारी एउटै हुनु पनि दुर्घटनाको अर्को कारण हो ।’

दुर्घटना रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने

दुर्घटना न्यूनीकरण ट्राफिक प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सडकको अवस्था सुधारदेखि सवारीको नियमित जाँच, चालकको अनुशासन, यात्रुको सचेतना र स्थानीय तहको निगरानीसम्म सबै पक्षको भूमिका आवश्यक छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सहज रूपमा बस सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएर जीपमा तोकिएको सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु ओसारपसार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण सडकको नियमित मर्मतसम्भार, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान र सुरक्षा पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थानीय सरकार र नगर तथा गाउँ प्रहरीले समेत सडक सुरक्षा र सवारी सञ्चालनमा आवश्यक निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सवारीधनीले आम्दानीलाई मात्रै प्राथमिकता नदिई चालक र सहचालकलाई सडक अनुशासन पालना गराउन तथा यात्रुको जीउधनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

दुर्घटना वा विपत्ति बाजा बजाएर नआउने भए पनि मानवीय कमजोरी, कमजोर सडक र नियम उल्लङ्घनले जोखिम बढाउने भएकाले त्यसलाई रोक्न संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । राजस्व संकलनको अंकभन्दा दुर्घटना घट्नु, चालकको व्यवहारमा सुधार आउनु र सडक सुरक्षित बन्नु नै ट्राफिक व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता हुने देखिन्छ ।

ट्राफिक प्रहरीको नियमित चेकजाँच, सचेतना र कारबाहीका बाबजुद क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, चालकको लापरबाही र ग्रामीण सडकको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा दुर्घटनाको चुनौती कायमै छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलनको तथ्यांकभन्दा सडकमा हुने व्यवहार परिवर्तन र दुर्घटना घटेको परिणामलाई ट्राफिक कारबाहीको सफलता मान्नुपर्ने देखिन्छ ।