प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहँदा सम्भावित मन्त्रीको चर्चा चुलिएको छ । यही सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने नाममध्ये एकका रूपमा डा. धनञ्जय रेग्मीको चर्चा भए पनि उनी भने अहिले पदको दौडभन्दा बाहिर देखिन्छन् ।

निर्वाचन जितेपछि काठमाडौंमा केन्द्रित हुने परम्पराभन्दा फरक ढंगले रेग्मी अहिले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र स्याङ्जामा सक्रिय छन् । स्थानीय तह, वडा कार्यालयदेखि विभिन्न सरकारी निकायसम्म पुगेर उनले विकासका अवरोध र प्रशासनिक समस्या बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनको दौडधूप औपचारिक भ्रमणभन्दा बढी आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटको आधार तयार पार्ने अभियान जस्तो देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका योजना किन अघि बढेनन्, बजेट किन ढिलो आयो, सेवा प्रवाहमा कानुनी अड्चन कहाँ छन् भन्ने विषयमा उनले सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेका छन् ।

स्थानीय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यसरी समस्या बुझ्न स्वयं सांसद कार्यालयमै पुग्ने अभ्यास दुर्लभ छ । पुतलीबजार नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, “समस्या के छन् भनेर बुझ्न सांसद नै आउने घटना पहिले देखिएको थिएन ।”

स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाजको साझा भनाइ छ—योजना त धेरै छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । सडक, खानेपानी, कृषि र पर्यटन पूर्वाधारका योजना बजेट विनियोजन भए पनि धेरै काम कागजमै सीमित रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

रेग्मीले संकलन गरेका सुझावअनुसार मुख्य समस्या ढिलो बजेट निकासा, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको कमी र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता रहेका छन् । उनका अनुसार यी चुनौती स्याङ्जामा मात्र नभई देशभर देखिएका संरचनात्मक समस्या हुन् ।

समाधानका लागि पहिलो त्रैमासमै बजेट निकासा, बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र तीन तहबीच नियमित समन्वय प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव आएको छ । साथै, योजना दोहोरोपन हटाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन होमस्टे प्रवर्द्धन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्ग विकास र साहसिक पर्यटन विस्तारका प्रस्तावहरू समेत अघि सारिएका छन् । स्याङ्जाबासीले पर्यटन ऐन अद्यावधिक, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ब्रान्डिङ र पूर्वाधार सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

स्थानीयवासीले नयाँ राजनीतिक विकल्प रोजेकाले अपेक्षा पनि फरक रहेको बताएका छन् । उनीहरू छिटो काम, पारदर्शिता र प्रत्यक्ष परिणाम चाहन्छन् ।

यसैबीच, जनताका गुनासा व्यवस्थित रूपमा संकलन र सहजीकरण गर्न रेग्मीले सचिवालयसमेत गठन गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै संयोजक तोकिएका छन् ।

समग्रमा, मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहे पनि रेग्मीको प्राथमिकता अहिले स्याङ्जाका समस्या बुझ्ने र समाधानका आधार तयार पार्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीयको अपेक्षा पनि अब स्पष्ट छ—प्रतिवद्धता होइन, कार्यान्वयन देखियोस् ।