सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
महासंघले सरकारको विभेदकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासंघका प्रतिनिधिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका देशभरका शाखाहरूले बिहीबार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यसअघि महासंघको केन्द्रीय समितिले चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर लामो समय बित्दा पनि सरकार समस्या समाधानतर्फ गम्भीर नदेखिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाका अध्यक्ष प्रदीप कोइरालाले विभागीय मन्त्रीस्तरबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको बताए ।
उनले सरकारको निर्णय खुला अर्थनीति, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकारविपरीत रहेको बताए । उनका अनुसार यो निर्णय कायम रहे देशभरका निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा पर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पर्ने तथा सूचनाको हकमाथि गम्भीर असर पर्नेछ ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्दै विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बिहीबार नै महासंघको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्रीप्रसाद जीटी तथा उपप्रमुख खड्कबहादुर सुवेदीसँग भेट गरी संघीय सरकारको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
उता महासंघको केन्द्रीय समितिले शुक्रबार अर्थात् आजदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउने, सामाजिक सञ्जालमा विरोध सामग्री सार्वजनिक गर्ने, वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने तथा वैशाख १५ गते स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
