सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै स्याङ्जाका पत्रकारहरूले संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको देशव्यापी दबाबमूलक आन्दोलनअन्तर्गत संकलित हस्ताक्षर प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयलाई विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भन्दै विगत दुई महिनादेखि देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार तीनै तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधानको भावना, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत छ ।

सरकारले यस विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाएको हो । यसअघि सञ्चालन गरिएको एक साताको हस्ताक्षर अभियानबाट संकलित हस्ताक्षर स्याङ्जाली सञ्चार क्षेत्रको तर्फबाट प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको महासंघ स्याङ्जा शाखाका अध्यक्ष प्रदिप कोइरालाले जानकारी दिए ।

महासंघको टोलीले बुझाएको हस्ताक्षर र मागपत्र बुझ्दै प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चापागाईंले उक्त सामग्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने बताएका छन् ।

महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै उक्त परिपत्रलाई आधार बनाएर स्याङ्जाका केही स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोकेको उल्लेख गर्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकारका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी ढंगले निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, आर्थिक संकट झेलिरहेको सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्था र पक्षसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार तथा सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनाको सवालसँग जोडिएको विषय भएकाले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएको छ ।