राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अर्जुनचौपारी गाउँ कार्यसमितिले गाउँपालिकासँग विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेपछि स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा त्यसको चर्चा र बहस सुरु भएको छ ।

रास्वपाको अर्जुनचौपारी गाउँ समितिले दरौंखोला तटबन्धनको बजेट कार्यान्वयन, विद्यालय मर्जर, शिक्षक सरुवा, सडक निर्माणको गुणस्तर, कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी, अध्यक्षको कार्यालय उपस्थितिलगायत १० वटा विषयमा गाउँपालिकासँग लिखित स्पष्टिकरण माग गरेको हो ।

स्थानीय तहका गतिविधिबारे राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थामाथि पार्टीको स्थानीय कमिटीले औपचारिक रूपमा ‘स्पष्टीकरण’ माग्ने शैली उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा भने मत विभाजित देखिएको छ ।

स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसका लागि संवैधानिक तथा कानुनी संयन्त्रहरू छुट्टै व्यवस्था गरिएका छन् । राजनीतिक दलको स्थानीय संगठनले प्रशासनिक निकायझैँ प्रस्तुत भएर स्पष्टीकरण माग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्थापित पद्धतिभन्दा फरक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्जुनचौपारीका केही स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई तथ्यका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि पत्रको शैली र प्रस्तुतिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका लागि कानुनी अधिकार र राजनीतिक जिम्मेवारीबीचको सीमारेखा बुझिनु जरुरी हुन्छ ।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले आफूहरू जनताप्रति उत्तरदायी रहेको बताउँदै कुनै पनि विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा जवाफ दिन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन हामी कहिल्यै पछि हट्दैनौँ,’ अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक निकायको आफ्नो भूमिका र अधिकार क्षेत्र हुन्छ । संविधान र कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर प्रश्न उठ्दा त्यसले सुशासनलाई बल पुर्‍याउँछ ।’

तिवारीले गाउँपालिकाले गरेका निर्णयहरू कानुनी प्रक्रिया र कार्यपालिका तथा गाउँसभाको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको दाबी गरे । विकास निर्माण, शिक्षा तथा प्रशासनिक विषयमा उठेका जिज्ञासालाई सम्बन्धित प्रक्रिया र तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्न सकिने उनको भनाइ छ ।

रास्वपाले पठाएको पत्रमा दरौंखोला तटबन्धनका लागि विनियोजित बजेटको अवस्था, विद्यालय मर्जर कार्यक्रम, शिक्षक सरुवा, पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको विवाद, सडक निर्माणको गुणस्तर, नवग्रह कृषि फर्ममा गरिएको लगानी, अध्यक्षको कार्यालय उपस्थितिलगायत विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय राजनीतिक वृत्तसम्म बहस चर्किएको छ । कतिपयले यसलाई जवाफदेहिताको अभ्यास भनेका छन् भने धेरैले पार्टीको स्थानीय कमिटीले निर्वाचित संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने शैलीलाई राजनीतिक अपरिपक्वताको संकेतका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

स्थानीय स्तरमा बढ्दो बहसबीच एउटा प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेको छ— विधिको शासन र सुशासनको पक्षमा उभिने दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाबारे पर्याप्त अभिमुखीकरण गरिरहेका छन् त? अर्जुनचौपारीको पछिल्लो घटनाले यही प्रश्नलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।