स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवा तथा समायोजनलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादमा उच्च अदालत पोखराले गाउँपालिकाको पक्षमा आदेश दिएपछि विषयले नयाँ मोड लिएको छ ।

गाउँपालिकाले शैक्षिक व्यवस्थापन र आवश्यकता अनुसार २१ जना शिक्षकको सरुवा तथा समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालत पुगेको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै गाउँपालिकाले गरेको सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता आएको छ । यसअघि उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदक एक शिक्षक (कमलकान्त अर्याल) लाई साविककै विद्यालयमा हाजिर हुन दिने गरी अस्थायी आदेश दिएको थियो ।

शिक्षक सरुवाको विषय स्थानीय तहबाट उठेर संघीय संसदसम्म पुगेको थियो । गत जेठ ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद धनन्जय रेग्मीले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा आस्थाका आधारमा शिक्षक सरुवा गरिएको आरोप लगाउँदै विषय उठाएका थिए । त्यसपछि यो विषय जिल्लाबाहिर समेत चर्चाको केन्द्र बनेको थियो ।

तर गाउँपालिकाले भने विद्यालयहरूको आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर सरुवा गरिएको बताउँदै आएको थियो । गाउँपालिकाका अनुसार सरुवा सूचीमा रहेका अधिकांश शिक्षकहरू नयाँ कार्यस्थलमा पुगेर नियमित पठनपाठनमा संलग्न भइसकेका थिए ।

विवादको केन्द्रमा रहेका कृष्ण आधारभूत विद्यालयका शिक्षक कमलकान्त अर्यालले गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । प्रारम्भिक आदेशपछि उनी साविककै विद्यालयमा कार्यरत रहेका थिए । तर संयुक्त इजलासको पछिल्लो आदेशसँगै अब उनलाई गाउँपालिकाले खटाएको विद्यालयमा नै गई अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

अदालतको आदेशपछि लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा सरुवा गरिएका शिक्षकले त्यहीँबाट सेवा दिनुपर्नेछ भने कृष्ण आधारभूत विद्यालयमा गाउँपालिकाले पठाएका शिक्षकले नियमित अध्यापन गर्ने भएका छन् ।

लामो समयदेखि शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय सञ्चालन र पठनपाठनमा अन्योल सिर्जना गरेको विवाद अदालतको आदेशपछि केही हदसम्म स्पष्ट भएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन् । गाउँपालिकाले समेत अब शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरेको छ ।

स्थानीय तहको प्रशासनिक निर्णय, शिक्षक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिएको यो विवादमा आएको अदालतको पछिल्लो आदेशलाई शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।