बालश्रम अन्त्य अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न सफल भएपछि स्याङ्जाका फेदीखोला र बिरुवा गाउँपालिका राष्ट्रिय सम्मानबाट सम्मानित भएका छन् ।
नेपाल सरकारको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै गाउँपालिकालाई सम्मानपत्र प्रदान गरेको हो । मन्त्रालयले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार निर्धारण गरिएका सबै सूचक पूरा गरेका स्थानीय तहलाई सम्मान गरेको जनाएको छ ।
यस वर्ष देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका १३ वटा पालिकामात्र राष्ट्रिय सम्मानका लागि छनोट भएका थिए । तीमध्ये स्याङ्जाका फेदीखोला र बिरुवा गाउँपालिका पनि परेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षित भविष्य र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न बालश्रम अन्त्य अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दुवै गाउँपालिकाले सबै सूचक पूरा गरेपछि सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले यो सम्मान गाउँपालिकाको मात्र नभई बालअधिकार संरक्षणका लागि निरन्तर काम गर्ने सम्पूर्ण समुदायको साझा उपलब्धि भएको बताए ।
‘बालबालिकाको हातमा श्रम होइन, शिक्षा र अवसर हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अभियान चलाएका थियौं । राष्ट्रिय सम्मानले अझ जिम्मेवार बनाएको छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीचको सहकार्यले सकारात्मक परिणाम दिएको बिरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्य बहादुर कुँवरले बताए । उनले सम्मानले आगामी दिनमा बालअधिकार संरक्षणका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रेरणा मिलेको उल्लेख गरे ।
बालश्रम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्ने, जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने र विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अभियान सञ्चालन गरेको बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार बालश्रममुक्त घोषणा गरेर मात्रै दायित्व पूरा नहुने भएकाले यसको दिगोपनाका लागि नियमित अनुगमन, समुदायको सहभागिता र सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
दुवै गाउँपालिकाले आगामी दिनमा पनि बालश्रममुक्त अवस्थालाई कायम राख्दै बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणका लागि शिक्षा, संरक्षण र बालअधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
