स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ स्थित त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकलाई विद्यालय समयमै सञ्चालन गरिएका अतिरिक्त गतिविधिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले २५ असार २०८३ मा पठाएको पत्रका आधारमा विद्यालयको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन तथा छानबिनपछि नगर शिक्षा समितिको २ असोजको बैठकले रकम असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि ८ असोजमा विद्यालयलाई पत्र पठाइएको छ ।
विद्यालयले सम्बन्धित शिक्षकहरूबाट भुक्तानी भएको रकममा १० प्रतिशतले हुने थप रकमसमेत जोडेर विद्यालयको बैंक खातामा जम्मा गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।
रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर १५ दिनभित्र पुतलीबजार नगरपालिकामा पेश गर्नसमेत भनिएको छ । तर यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनैपनि शिक्षकहरुले रकम जम्मा नगरेको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले स्पष्ट पारे ।
छानबिनपछि सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार १४ जना शिक्षकबाट रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । विवरणमा दीपक कार्कीबाट १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, भिमबहादुर गोदारबाट २ लाख १० हजार, महेशराज शर्माबाट २ लाख १० हजार, विश्वेश्वरप्रसाद पोख्रेलबाट २ लाख १० हजार र भोजराज शर्माबाट १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै जीवन अधिकारी र कमलचन्द्र लामिछानेबाट जनही ७२ हजार रुपैयाँ, अमृतकुमार रेग्मीबाट ४ लाख ५५ हजार, अर्जुन पौडेलबाट २ लाख १० हजार, विष्णुप्रसाद पोख्रेलबाट १ लाख ६१ हजार, नवराज सुवेदीबाट ४ लाख ९० हजार, शान्ति रेग्मी र सफि उल्लाह खानबाट जनही २ लाख ४५ हजार तथा शिवप्रसाद ढकालबाट ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने विवरणमा छ ।
यी रकममा १० प्रतिशतले हुने जरिवाना/थप रकमसमेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विवरणअनुसार कुल भुक्तानी रकम २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ र थप रकम २ लाख ८७ हजार ६४० रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार जम्मा ३२ लाख २७ हजार ६४० रुपैयाँ विद्यालयको खातामा जम्मा गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
छानबिनमा विद्यालयले शिक्षकलाई दोहोरो पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको विषय उठाइएको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको विद्यालय समयभित्र सञ्चालन भएका बिहानी सत्रको कक्षा वापत शिक्षकलाई दिइएको पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको हो ।
यससँगै विद्यालयले मासिक तथा वार्षिक शुल्कका नाममा रकम उठाउने विषय पनि छानबिनको दायरामा परेको छ । विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाएको पाइएकाले प्रचलित कानुनबाहेक अन्य शीर्षकमा शुल्क निर्धारण नगर्नसमेत भनिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा नियमावलीले विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका शीर्षक र सीमा तोकेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था लागू हुने तहमा शुल्क उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।
पुतलीबजार–१ मा रहेको त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा यसअघि पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । विद्यालयले परीक्षा बोर्डले तोकेको भन्दा बढी रकम लिएको, प्रमाणपत्रका लागि शुल्क लिएको तथा केही कक्षामा मासिक शुल्क उठाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।
स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थामा आर्थिक कारोबार पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विद्यार्थी र अभिभावकसँग सम्बन्धित रकमको विषयमा समेत जिम्मेवार निकायले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ ।
“विद्यालयजस्तो सार्वजनिक महत्वको संस्थामा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा कुनै पनि किसिमको कमजोरी स्वीकार्य हुँदैन,” घिमिरेले भने ।
अख्तियारको पत्र र शिक्षा समितिको निर्णयपछि विद्यालयले रकम असुल गरी बैंकमा दाखिला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । साथै शुल्क उठाउने विषयमा समेत प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
