गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन एक महिना स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि राइडर्सहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सेल्फ ड्राइभ पोखरा तथा राइड सेयरिङ व्यवसायी परिवारले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नियमावली स्थगन नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

'गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४)' बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले अन्ततः तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको थियो’ पत्रमा भनिएको छ, 'तर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न दबाब दिँदा स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवर्द्धनको प्रयासमा हस्तक्षेप भएको छ ।'

सङ्घ सरकारको आदेशले सिन्डिकेटलाई समर्थन गरेको र सङ्घीयतामा समस्या पर्ने उनीहरूको तर्क छ । 'नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक हाम्रो व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिन थालेको थियो', पत्रमा भनिएको छ, 'अहिले सङ्घीय सरकारको निर्देशनमा नियमावली स्थगन गर्नु सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो । सरकार र व्यवसायीबिचको सहमति कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूको आग्रह छ ।'

माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।