सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

उपभोक्त मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशसहित सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए । असार १ गते भएको सुनुवाइ पछि मंगलबार दुबै पक्षलाई अदालतमा हाजिर गराएको थियो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

अब सर्वोच्चको आदेशसँगै गण्डकी सरकारलाई आफ्नो चाहना बमोजिम नै राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ । नियमावली कार्यान्वयनसँगै यातायात व्यवसायी भने चरणवद्ध रुपमा प्रदेशस्तर हुँदै देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।