स्याङ्जामा संघसंस्था दर्ता गर्ने उत्साह उच्च छ, तर नवीकरणमा भने बेवास्ता देखिएको छ । विशेषगरी अनुदान प्राप्त भएपछि निष्क्रिय हुने प्रवृत्तिले संस्थागत उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जिल्लामा दर्ता भएका संघसंस्थामध्ये १० प्रतिशतका हाराहारीले मात्र नवीकरण गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म स्याङ्जामा दर्ता भएका दुई हजार सात सय ६७ संघसंस्थामध्ये तीन सय ४४ मात्र नवीकरण भएका छन् । बाँकी ९० प्रतिशत संस्थाले कानुनी प्रक्रिया निरन्तरता नदिएको पाइएको छ ।
“दर्ता गरेर बेवास्ता गर्नाले समस्या आएको हो, यस वर्षदेखि कडाइ गरिनेछ,” पौडेलले बताए । प्रशासनले नियमनका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सहायक प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ ।
अनुदानका लागि मात्र दर्ता हुने र रकम प्राप्त भएपछि गतिविधि बन्द गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको प्रशासनको बुझाइ छ ।
गैरसरकारी संस्था, आमा समूह, क्लब, प्रतिष्ठान, मन्दिर, पुस्तकालय लगायतका सामाजिक सेवाको नाममा दर्ता भएका निकायमा यो समस्या व्यापक छ । यसले नागरिक संस्थागत उत्तरदायित्वप्रति लापरबाहीको संकेत दिएको प्रशासनको धारणा छ ।
स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालका अनुसार, “दर्तासँगै पान र भ्याट नम्बर लिएका संघसंस्थाले नवीकरण नगर्दा कानुनी तथा आर्थिक असर बेहोर्नुपर्छ । ढिलो गर्दा नवीकरण खर्चिलो र समय खाने बन्छ ।”
स्थानीय तहले पनि हाल संघसंस्था दर्ता सुरु गरेकाले, कानुनी रूपले जीवित रहन र विश्वसनीय बन्न संस्थाले अनुदान–मुखी सोच त्यागी नियमित नवीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
