गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका सबै निर्देशनालय खारेज गर्दै प्रशासनिक संरचना व्यापक पुनर्संरचना गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ निर्देशनालय, २ केन्द्रसहित ९ कार्यालय खारेज गर्ने र ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै १८५ कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार कृषि विकास, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पूर्वाधार, पर्यटन उद्योग वाणिज्य निर्देशनालयहरू, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएका हुन् ।
“छरितो प्रशासन, मितव्ययी खर्च र प्रभावकारी सेवाप्रवाह हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “अनावश्यक र दोहोरो संरचना हटाएर पनि सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
प्रदेशभर कार्यालय गाभ्ने नीति
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई जिल्लागत रुपमा गाभेर ६ जिल्लामा मात्र राखिने भएको छ । कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दी मुख्य सेवा केन्द्रका रूपमा रहनेछन् । मनाङ–मुस्ताङ, स्याङ्जा–कास्की, गोरखा–तनहुँ, पर्वत–बाग्लुङ कार्यालय एकीकरण गरिनेछ ।
त्यस्तै, वालि संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र बीउ–विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकृत प्रयोगशाला बनाइनेछ। मनाङ र मुस्ताङको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई एउटै कार्यालयमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेज भएका निर्देशनालय र केन्द्रहरु:
१. कृषि विकास निर्देशनालय
२. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
३. स्वास्थ्य निर्देशनालय
४. शिक्षा विकास निर्देशनालय
५. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
६. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
७. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
३२ कार्यालय गाभिएर १७ मा सिमित
यसैगरी प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा रहेका ३२ वटा कार्यालयलाई एक आपसमा गाभेर १७ वटामा सीमित गरेको छ । खासगरी पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू मर्ज गरिएको छ ।
पर्यटन तथा उद्योगतर्फ:
१. म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने
२. पर्यटन कार्यालय बागलुङ र पर्वतलाई गाभेर पर्वतमा राख्ने
३. कास्की र स्याङ्जा गाभेर कास्कीमा राख्ने
४. पर्यटन कार्यालय गोरखा र तनहुँलाई गाभेर गोरखामा राख्ने
५. लमजुङ र मनाङ गाभेर लमजुङमा राख्ने
६. नवलपुरको कार्यालय नचलाउने
सामाजिक विकासतर्फ:
१. म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने
२. बागलुङ र पर्वत गाभेर बागलुङमा राख्ने
३. कास्की र स्याङ्जालई गाभेर स्याङ्जामा राख्ने
४. तनहुँ र गोरखा गाभेर तनहुँमा राख्ने
५. लमजुङ र मनाङ गाभेर लमजुङमा राख्ने
६. नवलपुर कार्यालय नचलाउने
कृषि: मनाङ र मुस्ताङमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत कार्यालय बनाइएको छ ।
प्रयोगशाला: बागवानी तथा मत्स्य परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइएको छ।
दरबन्दी कटौती र कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड
यस पुनर्संरचनाबाट अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ गरी १८५ पद कटौती हुने भएको छ । पाण्डेका अनुसार कर्मचारी सरुवामा भूगोलका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गरी पहुँचको आधारमा हुने सरुवाको अन्त्य गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारी युनियनको आपत्ति
योजना कार्यान्वयनमा गण्डकीका ११ कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सरोकारवालाको सहभागिता बिना, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
युनियनहरूको भनाइमा, यसले कर्मचारीलाई फाजिलमा पार्ने, पदोन्नति मार्ग साँघुरो बनाउने र सेवा प्रवाहमा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने खतरा छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गरिएको छ ।
