गैर सरकारी संस्था महासंघ (गैसस) स्याङ्जाले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ईश्वरीप्रसाद अर्यालमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
संघ–संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा नागरिक समाजमैत्री नभएको भन्दै महासंघले गम्भीर असहमति जनाउँदै आफ्ना माग र सुझावसहित ध्यानाकर्षण पत्र गृह मन्त्रीलाई पठाइदिन प्रजिअलाई आग्रह गरेको हो ।
गैसस महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष एकनारायण सापकोटा नेतृत्वको टोलीले प्रजिअलाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । टोलीमा नागरिक समाज स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका सहसचिव रमेश गोदार, फेकोफन स्याङ्जाका प्रतिनिधि, गैससका उपाध्यक्ष युवराज पराजुली, सचिव मीनबहादुर थापा, सदस्य सुनिता पौडेल गौतम, पवन मरासिनीलगायत सहभागी थिए ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रजिअ अर्यालले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको र छिट्टै नै गृह मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महासंघले बुझाएको पत्रमा विधेयक २०८२ को मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित नगरी अघि सारिएको गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
त्यसैगरी, महासंघले मस्यौदाका प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई सहयोग र सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रणतर्फ लैजाने, नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र समावेशिता तथा पारदर्शिताका मूल्यमा प्रहार गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
"लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी आएको मस्यौदा तत्काल सच्याइ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ," ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
