काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्– पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु भनिएको छ । सोही प्रावधानलाई आधार मानेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।
यससँगै कार्कीले न्यायपालिका हुँदै कार्यपालिका नेतृत्व गर्ने देशकै पहिलो महिला नेताको इतिहास रचेकी छन् । संकटग्रस्त अवस्थामा देशको बागडोर सम्हाल्दै उनी नयाँ राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेकी छन् ।
कार्की सर्वोच्च अदालतकी समेत पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । विडम्बनापूर्ण इतिहास के छ भने—तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले नै कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अहिले फेरि ओलीको आकस्मिक र अप्रिय बहिर्गमनपछि देशको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा आएको छ ।
न्यायपालिकामा रहँदा कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताका लागि चिनिएकी थिइन् । खरो स्वभाव, स्पष्ट वक्ता र निडर चरित्रका कारण नागरिक अभियन्ता बनेर पनि उनले सार्वजनिक बहसमा निरन्तर उपस्थित जनाइरहेकी छिन् ।
उनको करियर विवादरहित पनि भएन । प्रधानन्यायाधीश छँदै २०७६ वैशाख १७ गते तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर नेकपा एमालेको समर्थन नपाएपछि त्यो प्रस्ताव असफल भएको थियो ।
महिला नेतृत्वको पहिलो पृष्ठ खोल्दै प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीको आगामी यात्रा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न अहिले मुलुकभर चासोको विषय बनेको छ ।
