Syangja Dainik Media
भीरकोटमा न्यायिक समितिको भत्तामै खेल: कानुनको खिल्ली उडाउँदै लाखौँ रकम खर्च

नेपालको संविधानले पालिकाभित्र विवाद समाधान र कानुनी सचेतनामार्फत न्याय प्रवाह गर्ने जिम्मा दिएको न्यायिक समिति पनि स्याङ्जाको भीरकोटमा ‘भत्ता खाने मेसिन’ बन्न पुगेको खुलासा भएको छ ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार तीन सदस्यीय समिति बनाइनुपर्ने भए पनि यहाँ बैठकको नाममा १४ जनाले भत्ता बुझेका छन् । अझ अचम्म त के छ भने, कार्यविधि नै नबनाई मनपरी रूपमा बैठक देखाएर भत्ता बाँडिएको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ वटा मुद्दा टुंग्याइएकोमा २१ पटक बैठक देखाएर कुल ९२ हजार ६५० रुपैयाँ बैठक भत्ता लिइएको छ । यति मात्र होइन, एकै दिन तीन–तीन पटकसम्म बैठक बसाएको देखाएर भत्ता खाने चलनले कानुन भन्दा बढी भत्ता प्राथमिकता पाएको प्रष्ट हुन्छ ।

भीरकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायीक समिति संयोजक भगवती रेग्मी अर्याल, सदस्य श्यामकाजी अधिकारी र नन्दलाल खनालले मात्र १७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएको र न्यायिक सहजकर्ता शान्ति कुमारी ढुङ्गानाले १० तथा रोशनी बरालले १४ गरी २४ वटा बैठकसम्मको भत्ता बुझेको पाइएको छ । तर समितिले जम्मा २१ बैठक मात्रै बसेको थियो ।

यसैगरी, कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, लेखा अधिकृतदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई पनि बैठकमा ‘हाजिर’ गराएर भत्ता बाँडिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय बहादुर पराजुलीले समेत पाँच बैठकमा मात्र उपस्थित भएर नौ वटा बैठकको भत्ता बुझेका छन् ।

भत्ता खानकै लागि ‘बैठक’
भदौ ५ र फागुन १७ गते तीन–तीन पटकसम्म बैठक देखाएर भत्ता खाइएका छन् । असार १८ गतेको बैठकमा त ८ जनासम्म उपस्थित देखाइएकाले एकै दिन ८ जनाले भत्ता पाएका छन् ।

न्यायिक समितिका सदस्य नन्दलाल खनालले आफूलाई अकस्मात् भत्ता आएको र पछि फिर्ता गरेको स्वीकार गर्दै कार्यविधि नै नबनाई भत्ता खाएको गल्ती भएको बताएका छन् । तर संयोजक रेग्मी अर्यालले भने “अन्य पालिकामा खाइएकाले हामीले पनि खायौं” भन्ने जवाफ दिएकी छन् ।

तालिम पनि भत्तामै लठ्ठ
मेलमिलापकर्ताहरुलाई एक दिने पुनर्ताजगी तालिममा समेत भत्ताको खेल भएको छ । तालिममा १५ जना मात्र मेलमिलापकर्ता सहभागी भए पनि ५६ जनाले यातायात खर्च बुझेका छन् । यसरी ‘भरपाई’ मार्फत २६ हजार ६५० रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

न्याय र मेलमिलापको नाममा बनेको समिति भत्ता बाँड्ने निकायमा परिणत हुनु न्यायिक समितिको उद्देश्य र संविधानकै खिल्ली हो । भीरकोटमा देखिएको यो चरम लापरबाहीले कानुनी शासन भन्दा बढी ‘भत्ता शासन’ चलिरहेको प्रमाणित भएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १३, २०८२  ११:५८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update