स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले दशकअगाडि सम्झौता गरेर बनाएको बसपार्क अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

विसं. २०७५ सालमा वीर बहादुर थापा, क्षेत्र बहादुर थापा, लालबहादुर थापा, इन्द्रबहादुर थापा, ज्ञानेन्द्रकुमारी केसीलगायत स्थानीय जग्गाधनीसँग नगरपालिकाले करिब १५ रोपनी जग्गा बसपार्क प्रयोजनका लागि १० वर्षे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार वडा नं १ का कित्ता नं २२१९, २२२०, २२१२, २२२२, १४३६, १४३७, १४३३, १४३५, ८२६, १४३८, १४३४ का जग्गाहरु पार्किङका लागि उपलब्ध गराइने भनिएको थियो ।

तर, सम्झौता भएको करिब सात वर्ष बित्दा पनि उक्त बसपार्क सञ्चालनमा आएको छैन । स्थानीय क्लबले त्यही ठाउँमा अस्थायी रूपमा ब्याडमिन्टन कोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । बसपार्कका नाममा प्रति रोपनी १७ हजार पैंतालीस रुपैयाँ वार्षिक भाडा बुझाइने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमै बसपार्क सुरु हुन भने सकेको छैन ।

पालिका प्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यका अनुसार बसपार्कको तारबार, शौचालय र संरचना बनाउन करिब ११ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । अहिलेसम्म पालिकाले जग्गाधनीलाई १४ लाख ३१ हजार ७८० रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने समग्रमा करिब २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर बसपार्कबाट राजस्व भने शून्य रहेको उनले स्वीकार गरे ।

८० वटा भारी र १३० वटा हल्का सवारीसाधन राख्न सक्ने क्षमता भएको बसपार्कमा स्काभेटर, लोडर, डोजरदेखि बस, ट्रक, ट्याक्टरसम्मको दरभाउ तोकिए पनि एकल सवारीसाधनसमेत प्रवेश नगरेको छ । बाटो नजोडिएको र बसपार्क बजारभन्दा दुई किलोमिटर टाढा भएकाले प्रयोगमा आउन नसकेको पालिकाले जनाएको छ ।

साँघुरो सडकमा अनियमित पार्किङले दुर्घटना र बजार अव्यवस्थित हुने जोखिम बढिरहेको बेला बसपार्क अलपत्र पर्दा यसको उद्देश्य नै खेर गएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

बसपार्क सञ्चालनमा नआउनुको अर्को कारण भनेको ‘सहज पहुँच नभएको’ स्थानीयले बताएका छन् । नगरपालिकाद्वारा भाडामा लिइएको बसपार्कको जग्गा मानिसहरूको पहुँचबाहिर पर्ने स्थानमा भएकाले अहिलेसम्म बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । नगर प्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यले केही समयअघि नै सो विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सहज पहुँच नभएकै कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका थिए ।

यता व्यवसायीहरूले भने बसपार्कको स्थान नगरको मुख्य क्षेत्रबाट टाढा हुनुका साथै आवागमनका लागि सहज पहुँच नहुँदा यात्रुहरू त्यहाँ जान इच्छुक नदेखिएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा दैनिक आवतजावत गर्ने मानिसले सहज सुविधा नपाउने भएकाले सो बसपार्क खालीजस्तै भएको छ ।

सम्झौतामा नगरपालिकाले भाडा तिर्ने, अस्थायी संरचना बनाउन पाउने, पार्किङ शुल्कमा जग्गाधनीले दाबी नगर्ने जस्ता व्यवस्था भए पनि हालसम्म सम्झौता कागजमै सीमित छ ।

यसैबीच, सम्झौता अनुसार २०८५ असार मसान्तसम्म बसपार्क सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा तोकिएको अवधिभित्रै बसपार्क सञ्चालन हुने सम्भावना नै कमजोर देखिएको स्थानीयको टिप्पणी छ ।