स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सपना गुरुङले जनताले दिएको विश्वासलाई अवसरभन्दा पनि ठूलो दायित्वका रूपमा लिएर काम गरिरहेको बताएकी छन् । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको चार वर्षको अवधिमा विकास निर्माणसँगै सुशासन, न्यायिक सेवा, अनुगमन र नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका साथै न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा रहेकी गुरुङले स्थानीयस्तरमा उत्पन्न विवादलाई सकेसम्म संवाद, छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार हालै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै विभिन्न वडामा भइरहेका सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएर नागरिकका गुनासा, सुझाव र अपेक्षा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने काम पनि भइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिको रूपमा बिताएको चार वर्ष चुनौती, सिकाइ र अनुभवले भरिएको रहेको उनले बताइन् । सुरुका दिनमा कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक प्रणाली बुझ्न केही कठिनाइ भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय र सहकार्यले कामलाई सहज बनाएको उनको अनुभव छ ।
‘नागरिकका अपेक्षा नजिकबाट बुझ्ने, उनीहरूका समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर यो अवधिमा प्राप्त भएको छ,’ गुरुङले बताइन् ।
पदभार ग्रहण गर्दा छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रतिबद्धता एकैपटक र शतप्रतिशत पूरा गर्न भने स्रोतसाधन, कानुनी प्रक्रिया, प्राविधिक जनशक्ति र विभिन्न निकायबीचको समन्वयजस्ता चुनौती रहेको बताइन् ।
उनले जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताबाट पछि नहटी उपलब्ध स्रोत र अवसरको अधिकतम उपयोग गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रयास जारी रहेको बताइन् ।
आम नागरिकका रूपमा स्थानीय सरकारलाई बाहिरबाट हेर्नु र जनप्रतिनिधिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुमा ठूलो फरक रहेको उनको अनुभव छ । बाहिरबाट समस्या देखेर आलोचना वा सुझाव दिन सहज भए पनि जिम्मेवारीमा पुगेपछि कानुन, नीति, बजेट, अधिकार क्षेत्र र प्रक्रियाको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
नागरिकका अपेक्षा र स्थानीय सरकारको क्षमता तथा सीमाबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न पाउनु गर्वको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कुल विकास बजेटको करिब ८४ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । सीमित स्रोतसाधन र भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विकास निर्माणका क्षेत्रमा बजेट परिचालन गरिएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताइन् ।
उनले बजेट खर्चको प्रतिशत मात्र हेर्नुभन्दा खर्च भएको रकमबाट गुणस्तरीय र दिगो काम भयो कि भएन भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताइन् ।
योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । योजनाको काम कागजमा मात्र सम्पन्न भएको देखाउनेभन्दा तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन भइरहेको गुरुङले बताइन् ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा सम्बन्धित पक्षको सहकार्यले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताइन् । आगामी दिनमा विकास निर्माणका काममा थप पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहिता कायम गर्ने गरी अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गाउँपालिकाले उल्लेखनीय सुधार गरेको दाबी गर्दै उपाध्यक्ष गुरुङले आफूहरू जिम्मेवारीमा आउँदा शैक्षिक उत्तीर्ण प्रतिशत करिब १७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बताइन् ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षण–सिकाइको गुणस्तर सुधारमा पनि ध्यान दिइएको उनले बताइन् ।
खानेपानीतर्फ केही वडाका सीमित स्थानबाहेक गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा सुविधा पुगेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न दुईवटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था थप गरिएको र यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता केही कम भएको गुरुङको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ गाउँपालिकामा करिब ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको उनले बताइन् । सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले आवतजावत सहज हुनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन पनि सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय स्रोत, सीप र सम्भावनाको उपयोग गर्दै रोजगारी तथा आयआर्जनसँग नागरिकलाई जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँदै गुरुङले आगामी दिनमा स्थानीयस्तरमै रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जनालाई थप प्राथमिकता दिइने बताइन् ।
न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश विवाद स्थानीयस्तरमै समाधान गर्न सफल भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा २४ वटा मुद्दा आएकोमा २३ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने एउटा मुद्दा बाँकी रहेको उपाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिइन् ।
जिल्लाबाट समेत आठ वटा मुद्दा आएको उल्लेख गर्दै उनले लामो समयदेखि विवादित केही विषयमा कार्यालयमा मात्र बसेर समाधान खोज्नुको सट्टा सम्बन्धित पक्ष र घटनास्थलमै पुगेर छलफल तथा सहजीकरण गरी मिलापत्र गराइएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारप्रति लाग्ने भ्रष्टाचारका आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै गुरुङले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनको पालना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्तालगायत विभिन्न भत्ता लिने अभ्यास गरेका छैनन् । सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र पारदर्शी उपयोग गर्नुपर्ने मान्यतासहित योजना अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताइन् ।
कुनै पनि प्रकारको अनियमितता हुन नदिन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रयास भइरहेको गुरुङको भनाइ छ ।
कार्यकालको बाँकी अवधिमा अर्जुनचौपारीलाई समृद्ध, सुशासित र नागरिकमैत्री गाउँपालिकाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् । विकास निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, रोजगारी र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन् ।
‘सबै काम एकैपटक पूरा हुन नसक्लान्, तर प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः प्रतिबद्धता पूरा गर्दै जानेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले दिएको विश्वासलाई हामीले दायित्वका रूपमा लिएका छौँ । कमीकमजोरी भए खबरदारी र राम्रा काममा साथ र सहयोग आवश्यक छ ।’
जनताको विश्वास, सुझाव र सहकार्यबाट नै गाउँपालिकालाई अझ समृद्ध र सुन्दर बनाउन सकिने बताउँदै उपाध्यक्ष गुरुङले आफूहरू जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न निरन्तर इमानदारीपूर्वक लागिरहने बताइन् ।
